बीरबल न्यूज सीधी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला न्यायाधीश श्री अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में दिनांक 11 फरवरी 2023 को जिला न्यायालय सीधी एवं सिविल न्यायालय चुरहट, रामपुर नैकिन तथा मझौली में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अमिताभ मिश्र, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री बृजेन्द्र सिंह, कलेक्टर श्री साकेत मालवीय, उप पुलिस अधीक्षक एवं अन्य न्यायाधीशगण द्वारा जिला न्यायालय परिसर में दीप प्रज्वलन कर किया गया।
श्री मिश्र ने अपने उद्बोधन में कहा कि न्यायालय में नेशनल लोक अदालत एक उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए जिससे कि प्रकरणों का निराकरण जल्दी हो सके। न्यायालय में लंबे समय तक प्रकरणों के लंबित होने से निराकरण के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन प्रारंभ हुआ। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का कम समय में निराकरण हो जाता है साथ ही वातावरण भी सौहार्दपूर्ण बना रहता है, वातावरण में सकारात्मकता बनी रहती है, समाज में किसी प्रकार की नकारात्मकता उत्पन्न नहीं होती है। श्री मिश्र ने अधिवक्तागण से प्रकरणों का जल्दी निराकरण करने की अपील की एवं अभिभाषकगण से सहयोग की अपेक्षा की। श्री मिश्र ने कहा कि नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन में अधिवक्ताओं के सहयोग की प्रशंसा करते हुये कहा कि अब तक लोक अदालतों को सफल बनाने हेतु अधिवक्ताओं का अदम्य सहयोग प्राप्त हुआ है तथा वर्ष 2023 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालतों में अधिवक्तागण, प्रशासनिक अधिकारियों आदि से और अधिक सहयोग की अपेक्षा की है। श्री मिश्र ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के शिविर से आम जन को सहायता मिले, आम जन अपने अधिकारों से परिचित हो, आम जन को जागरूक होने के लिए अपील की।
विशेष न्यायाधीश श्री प्रशांत कुमार निगम ने कहा नेशनल लोक अदालत एक मौका है अपने प्रकरणों को कम समय में एवं आसानी से निराकरण करने का। प्रकरणों का जल्दी निराकरण होने के लिए कुछ धाराओं जैसे 323, 294 आदि धाराओं को शमनीय बनाया है जिससे कि छोटे छोटे प्रकरणों का निराकरण जल्दी हो सकें। श्री निगम ने वर्ष 2023 में आयोजित प्रथम नेशनल लोक अदालत दिनांक 11.02.2023 के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री बृजेन्द्र सिंह ने कहा कि लोगों में जागरूकता पैदा करना है ताकि लोग लोक अदालत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर अपने प्रकरणों का त्वरित राजीनामा के द्वारा निराकरण कराये। श्री सिंह ने नेशनल लोक अदालत की लाभों का वर्णन करते हुये बताया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित कई प्रकरणों का निराकरण हो जाता है जिससे आमजन में अच्छाई की भावना जाग्रत होती है, इसके साथ ही वातावरण भी अच्छा बना रहता है। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा द्वारा प्रकरणों के निराकरण से दोनों पक्षकारों की जीत होती है। श्री सिंह ने अभिभाषकगण को अंतिम समय तक लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण करने हेतु बल दिया।
कलेक्टर श्री साकेत मालवीय ने कहा कि नेशनल लोक अदालत त्वरित न्याय की व्यवस्था का व्यवस्थित स्वरूप है। श्री मालवीय ने कहा कि जब से नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ हुआ तब से लगभग 15 लाख नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा चुका है एवं नेशनल लोक अदलात के माध्यम से लगभग 8 करोड़ से ज्यादा प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती कविता दीप खरे ने नेशनल लोक अदालत के बारे में विस्तार से बताया तथा यह भी बताया कि लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निपटारा आसानी से एवं जल्दी हो जाता है। जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सिद्धार्थ शुक्ला ने शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित हुये समस्त अतिथियों का आभार प्रकट किया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती कविता दीप खरे सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया।
कार्यक्रम में विशेष न्यायाधीश श्री प्रशांत कुमार निगम, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री सुधीर सिंह चैहान, प्रथम जिला न्यायाधीश श्री विवेक कुमार ंिसंह, द्वितीय जिला न्यायाधीश श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव, तृतीय जिला न्यायाधीश श्रीमती नोरिन निगम, चतुर्थ जिला न्यायाधीश श्री गौतम कुमार गुजरे, प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, श्री ललित कुमार झा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती कविता दीप खरे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री पुष्पक पाठक, न्यायाधीशगण सर्वश्री, लवकेश सिंह, श्रीमती शोभना मीणा, श्रीमती रेणु श्रीवास्तव, शुभांषु ताम्रकार, विशद गुप्ता, प्रशांत पाण्डेय, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री बृजेन्द्र सिंह बघेल तथा अधिवक्तागण श्री राजेन्द्र सिंह परिहार, श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव, श्री उदयकमल मिश्रा, श्री राकेश चतुर्वेदी सहित समस्त अधिवक्तागण तथा विद्युत विभाग, बैंक एवं नगरीय निकाय के प्रशासनिक अधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के सदस्य एवं जिला न्यायालय तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सिद्धार्थ शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल लोक अदालत में प्रकरणांे के निराकरण हेतु जिला मुख्यालय सीधी में 13 खंडपीठंे, व्यवहार न्यायालय चुरहट में 02, मझौली में 03 व रामपुर नैकिन मंे 01 खंडपीठे गठित की जाकर कुल 19 न्यायिक खंडपीठंे गठित की गई थी। नेशनल लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, निगोशियेबल इस्ट्रूमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत चेक बाउंस प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय तथा, नगर पालिका के जलकर से संबंधित प्रकरणो के सहित विद्युत वितरण कम्पनी, समस्त बैंकों के ऋण वसूली मुकदमा पूर्व प्री-लिटिगेशन के प्रकरण इस लोक अदालत में निपटारे हेतु रखे गये।
सीधी, चुरहट, रामपुर नैकिन एवं मझौली में आयोजित हुई नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लम्बित कुल 3384 प्रकरण निराकरण हेतु रखे गये जिनमें 355 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। इसी प्रकार कुल 2539 प्री-लिटिगेशन प्रकरण निराकरण हेतु रखे गये जिनमें 426 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। इस प्रकार नेशनल लोक अदालत में कुल 781 प्रकरणों का निराकरण हुआ। मोटर दुर्घटना दावा के अन्तर्गत 53 क्लेम प्रकरण निराकृत किये गये जिसमें पक्षकारांे को एक करोड़ आठ लाख छियालीस हजार रूपये की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त हुई। विद्युत अधिनियम से संबंधित एवं न्यायालय में लंबित 56 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें सात लाख चैदह हजार रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ तथा विद्युत के 77 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया जिसमें पचास लाख तीन हजार रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। नेशनल लोक अदालत में सैंतीस लाख त्रेपन हजार तीन सौ पचास रूपये के चेक बाउंस के 25 प्रकरणों का निराकरण किया गया। नेशनल लोक अदालत में 173 आपराधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों, 09 वैवाहिक प्रकरणों, 20 सिविल प्रकरणों तथा 15 अन्य प्रकरणों का निराकरण सफलतापूर्वक किया गया। नेशनल लोक अदालत में बैंक वसूली के 85 प्रीलिटिगेशन जिसमें विभिन्न बैंकों को तैंतीस लाख चालीस हजार सात सौ सतरह रूपये की राशि प्राप्त हुई। नगरीय निकाय के अन्तर्गत, जलकर कर के 203 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें नगरीय निकायों को लगभग दो लाख ग्यारह हजार तीन सौ चैव्वालीस रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ।
संपादक: नवनीत माहेश्वरी
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